La solución mas sana sería hacer una presentación ante los Tribunales comerciales del Concurso Preventivo de Acreedores, despidiendo en forma previa a la presentación a todo aquel personal que se considere prescindible. Sus salarios adeudados hasta el despido deben ser abonados, pero las indemnizaciones que les correspondieran pasan a la masa de acreedores cuyo pago se resolverá al momento de la Asamblea de acreedores. Claro está que ante la existencia de ñoquis, la empresa puede despedir con causa a los mismos sin el pago de indemnización alguna, lo que en definitiva lo resolverá el informe de la Sindicatura del Concurso con el aval del Tribunal interviniente.
El principal acreedor de Ar es el propio Estado argentino, principalmente como acreedor por los subsidios entregados a través del tiempo, por lo cual el Estado también tiene que pedir verificación del crédito y es facultad de la Sindicatura del Concurso analizar el destino de tales subsidios. Si subsidio hubiera terminado siendo dudoso destino y con falta de control, la Sindicatura también tiene facultades para rechazarlo y enviar a la Justicia penal los antecedentes ilícitos del caso.
Los acreedores pueden establecer en transformar sus créditos en acciones, asumiendo el gerenciamiento de la Compañía e integración del Directorio. Llegado al caso hasta se puede modificar el Estatuto social a fin de darle a los acreedores facultades especiales para evitar que un cambio de gobierno en el Estado nacional termine haciendo naufragar el acuerdo formalizado en la Junta de Acreedores.
El tema es que Ar necesitará recursos líquidos para seguir funcionando y es en este punto donde las provincias y municipios pueden formalizar acuerdos para mantener los servicios de transporte aéreo, obviamente en todos aquellos destinos que sean rentables y como tal, cada provincia puede adelantar el pago de la facturación porque también les interesa el servicios. Se trata obviamente de todo una ingeniería comercial y financiera que lo pueden hacer gente capacitada.
Destinos no rentables Ar debe descartarlos por completo, debiendo el Estado Nacional en acuerdo con las Provincias y Municipios establecer como se cumplirán, para lo cual me parece que LADE sería la opción ideal. La empresa Aerolíneas Argentinas dedicaría todo su esfuerzo operativo para lograr nuevos destinos y estando saneada su economía (la deuda anterior queda dentro del Concurso Preventivo) puede lograr acuerdos de complementación comercial, generando mejor y mayor rentabilidad. Con ella puede asumir el pago de la deuda anterior hasta terminar cancelando la misma.
En unos años puede quedar completamente saneada la compañía, con accionistas mixtos, siendo un mal recuerdo las sucesivas estatizaciones y privatizaciones que sufrió a través de los años.